ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ (UT of Ladakh) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (All India Service) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ (Special Allowance) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਲੱਦਾਖ (ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਏਆਈਐਸ ਦਾ ਕੇਡਰ) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 7 ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission) ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (OM) ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ DA
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 52 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਆਈਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ
ਡੀਏ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਡੀਏ ਵਿਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ. ਨੈੱਟ ਸੀਟੀਸੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 7 ਵੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਫਿਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ, ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment