ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020, 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 34,402.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2020-21 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment