ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅਮੈਂਡਮੇਂਟ ਬਿੱਲ 2020 (Medical Termination of Pregnancy Bill 2020) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਰਭਪਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰਭ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਮੀ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment