ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ (Ration Card Aadhaar Link) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏਐੱਨਐੱਨ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਕੇਂਦਰ) ਆਧਾਰ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ।
9 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਭੁਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਸਿਮਡੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ 11 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਗੁੜੀਆ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ "ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment